“जब एक उभरती हुई शक्ति अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो विश्व की पुरानी महाशक्तियाँ कांपने लगती हैं। आज भारत खड़ा है, और अमेरिका काँप रहा है।”
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के खिलाफ जिस तरह की धमकीभरी भाषा का इस्तेमाल किया है, वह न केवल असंवैधानिक है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के बुनियादी शिष्टाचार का भी अपमान है। रूस से तेल खरीदने पर भारत को भारी-भरकम जुर्माने की धमकी देना और भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ थोपना—यह कौन-सी दोस्ती है? और इससे भी बड़ा प्रश्न—क्या यह अमेरिका के हित में है?
भारत का स्पष्ट संदेश—हम दबाव में नहीं झुकते!
ट्रंप की गीदड़भभकी के बाद भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया—हम अपनी ऊर्जा नीति अपनी ज़रूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करते हैं, न कि किसी व्हाइट हाउस की खिड़की से आए आदेश पर। ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा के अनुसार, अगर अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते भारत रूस से तेल खरीद बंद भी करता है, तो इसका नुकसान भारत से कहीं ज्यादा अमेरिका को होगा, क्योंकि वह खुद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है।
यानी ट्रंप की धमकी का परिणाम होगा—तेल की कीमतें आसमान पर और अमेरिका की महंगाई बेलगाम।
ट्रंप की नीति: बिना रोडमैप की धमाकेदार गाड़ी
मशहूर उद्योगपति और टेस्टबेड चेयरमैन किर्क लुबिमोव ने ट्रंप की नीतियों को “रणनीतिक आत्महत्या” करार दिया है। उन्होंने करारा तंज कसते हुए कहा—“अगर अमेरिका चीन के प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता है, तो भारत ही एकमात्र वास्तविक विकल्प है। लेकिन ट्रंप तो 50 सेंट का टूथब्रश भी खुद बनाने को तैयार नहीं!”
यह कोई नई बात नहीं कि अमेरिका ने हमेशा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से असहजता महसूस की है। लेकिन आज का भारत 90 के दशक का आर्थिक गुलाम भारत नहीं, जो वाशिंगटन से हर फैसले की स्वीकृति माँगे।
ट्रंप के तंज पर भारत का करारा जवाब—“हम डूबती नहीं, उभरती अर्थव्यवस्था हैं”
राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह कहा कि “भारत और रूस अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ डूब सकते हैं,” तो भारत ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में गर्जना करते हुए कहा—“भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो जल्द ही तीसरे स्थान पर होगा। हम Global Growth Engine बन चुके हैं, और वैश्विक विकास में हमारा 16% योगदान है।”
क्या ट्रंप को यह याद दिलाना पड़ेगा कि भारत अब ‘Third World Country’ नहीं रहा? यह वही भारत है, जो अपनी जनसंख्या, बाज़ार, रक्षा और विज्ञान में अमेरिका को भी टक्कर देने की स्थिति में है।
रूस से तेल खरीद—हक़ का व्यापार, न कि अपराध
भारत मई 2025 में रूस से रोज़ाना लगभग 1.96 मिलियन बैरल तेल आयात कर रहा है, जो उसके कुल आयात का 38% है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति भारत के लिए एक आर्थिक संजीवनी रही है। तो क्या अमेरिका को तकलीफ इस बात से है कि भारत ने उनकी अनुमति के बिना अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा?
सच तो यह है कि भारत अब केवल एक “विकसित होने वाला देश” नहीं, बल्कि “नीतिनिर्धारक राष्ट्र” बन चुका है।
क्या अमेरिका एशिया में प्रभाव खो रहा है?
विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप की टकराव की नीति केवल भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को चोट पहुँचा रही है। किर्क लुबिमोव ने चेताया—“ट्रंप का कार्यकाल इन देशों के लिए अस्थायी झटका है, लेकिन वे दीर्घकालिक रणनीति से चलते हैं।” यानी अमेरिका आज जो गड्ढा खोद रहा है, उसमें वह खुद गिर सकता है।
अमेरिका अगर चीन को नियंत्रित करना चाहता है, तो उसे भारत के साथ आर्थिक साझेदारी चाहिए, साजिश नहीं। लेकिन ट्रंप भारत को ‘शत्रु’ मानकर वही कर रहे हैं, जो चीन की सबसे बड़ी चाहत थी—भारत और अमेरिका को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना।
निष्कर्ष: भारत अब आदेश नहीं लेता, संप्रभु निर्णय करता है
यह समय दुनिया को यह याद दिलाने का है कि भारत अब वो देश नहीं, जो आयात और सहायता के लिए दर-दर भटके। यह भारत अब अपना तेल भी खुद तय करता है, अपने व्यापारिक साझेदार भी, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी।
डोनाल्ड ट्रंप सुन लें—भारत न तो दबाव में आता है, न धमकियों से डरता है। क्योंकि भारत केवल उभरती नहीं, अब जाग चुकी अर्थव्यवस्था है। और जो राष्ट्र जागता है, वह झुकता नहीं—वह दुनिया की दिशा तय करता है।
“हम वही जो कूटनीति से रण रचें,
और समय के साथ स्वाभिमान रचें।
बात जब सम्मान की आती है,
हम व्यापार नहीं, प्रतिकार रचें!”
यह लेख 3 अगस्त 2025 को प्रकाशित हुआ था।
This article was published on 3rd August 2025.
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